नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर जंतर मंतरवर सुरू असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलन संपले आहे. २० जुलै रोजी सुरू झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सीजेपीने संसदेवर मोर्चा काढला होता. या मोर्चादरम्यान झालेल्या पोलिसांच्या लाठीचार्जमुळे गोंधळ सुरू झाला होता. परिणामी संसदेचे कामकाज थांबले होते. कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा मिळेपर्यंत पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर चर्चा करणार नाही, अशी काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली होती.
आता शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर सरकार सोमवारी पेपरफुटीविरोधात एक महत्त्वाचे विधेयक आणत आहे. मात्र, यानंतर राजकीय घडामोडी आणखी वेगळे वळण घेण्याची शक्यता आहे. पेपरफुटीचे प्रकरण मागे पडत असताना, विरोधक आता आपला मोर्चा अयोध्येतील राम मंदिरातील देणगी चोरीच्या मुद्द्याकडे वळवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राहुल गांधी यांनी याआधीच फक्त धर्मेंद्र प्रधानच नव्हे, तर गृहमंत्र्यांनीही राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे, आगामी काळात अयोध्येचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष थेट गृहमंत्री अमित शाह यांना लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे.
पावसाळी अधिवेशनापूर्वी विरोधी पक्षांनी अयोध्या मुद्द्याला प्राधान्य दिले होते. मात्र, सीजेपीचे आंदोलन वाढत गेल्याने विरोधी पक्षांनी आपले लक्ष त्या मुद्द्याकडे वळवले. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जसाठी गृहमंत्री जबाबदार असून हा सभागृहातील एक मोठा मुद्दा असेल. त्यांनी शनिवारी एक पत्रकार परिषद घेऊन, या संपूर्ण प्रकाराबद्दल पंतप्रधानांनी माफी मागावी असेही म्हटले.
विरोधी पक्ष अयोध्याचा मुद्दा उपस्थित करणार
सोमवारी, मोदी सरकार लोकसभेत जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यासाठी आणि पेपरफुटीसाठी शिक्षा अधिक कठोर करण्यासाठी एक विधेयक सादर करणार आहे. पेपरफुटीवरील चर्चेनंतर, विरोधी पक्षांचे लक्ष अयोध्याकडे वळू शकते. २०२७ मध्ये उत्तर प्रदेशात निवडणुका होणार असून, काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष दोन्ही उत्तर प्रदेशवर लक्ष केंद्रित करण्यास उत्सुक आहेत. सध्या, उत्तर प्रदेशातील सर्वात मोठा मुद्दा राम मंदिरातील देणगी चोरी हा आहे. राजकीय पक्षांना यात एक फायदा दिसत आहे.
